लॉयड्स मेटल्स करिता पायघड्या घालत प्रचंड दबाव तंत्राचा वापर

जनसुनावणी नव्हे तर दडपशाही

पर्यावरण विषयक सुनावणीत पर्यावरण आणि प्रदुषणावर चर्चा नाही

खासदार अशोक नेते यांचे कंपनीचे प्रवक्ते असल्यासारखे भाषण

गडचिरोली:- (✒️संपादक :- मनोज पोतराजे) लॉयड्स मेटल्सला अतिरिक्त उत्खननाची परवानगी देण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्वारे आज घेण्यात आलेली जनसुनावणी ही नक्षलवादी ज्या पद्धतीने आपली बाजू वैध ठरवण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करून मर्जीतले लोक आणि सामान्य गावकरी बोलावून मनमर्जी जनसुनावणी घेत असतात त्याच धर्तीवर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लॉयड्स मेटल्स करिता पायघड्या घालत प्रचंड दबाव तंत्राचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभूतपूर्व कडेकोट बंदोबस्तात तांत्रिक बाब म्हणून पर्यावरणविषयक जनसुनावणी पार पडली. त्यामुळे या जनसुनावणीवरच वैधतेचे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. प्रभावित होणाऱ्या १३ गावातील कंपनीने ठरवलेले लोक, कंपनीचे अधिकारी आणि प्रशासकीय कर्मचारी आणि आवश्यक कर्मचारी वगळता मध्यमांसहित चिटपाखरू सुद्धा जनसुनावणी मध्ये फिरकू दिला नाही.

यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात प्रचंड पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात सुद्धा जेवढा बंदोबस्त असतो त्यापेक्षाही अधिक बंदोबस्त आजच्या जनसुनावणीचे वेळी तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे प्रशासन कोणत्या आणि कुणाच्या दबावाखाली किंवा दहशतीत होते असा प्रश्न विचारला जात आहे. जनसुनावणीचे आंदोलन असल्यामुळे हा बंदोबस्त ठेवण्यात आला असल्याचे कर्तव्यावर असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याने सांगितले.

सूरजागड लोहप्रकल्पातील खाणीत सध्या सुरू असलेल्या उत्खननात १० दशलक्ष टन एवढी वाढ करण्यात येणार असल्याने एटापल्ली तालुक्यातील १३ गावे प्रभावित होणा आहे. त्याकरिता प्रदूषण मंडळाने आज २७ ऑक्टोबरला गडचिरोली येथे गावकऱ्यांचे आक्षेप व तक्रारी ऐकून घेण्याकरिता तांत्रिक बाब म्हणून जनसुनावणी घेतली. मात्र, ही सुनावणी एटापल्ली येथे घेण्यात यावी याकरिता परिसरातील नेते व गावकरी आग्रही होते. परंतु, प्रशासनाने ही मागणी मान्य न करता गडचिरोली येथेच ती घेतली गेली. यासाठी कंपनीनेच वाहने उपलब्ध करून निवडक स्थानिकांना आणले. यासाठी पोलीस विभागाकडे यादी सोपविण्यात आली होती. आधारकार्ड तपासून लोकांना प्रवेश देण्यात आला. त्यामुळे परिसरातील सुशिक्षित तरुणांनी या जनसुनावणीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सोबतच या भागातील अनेकांना पोलीस विभागाकडून १४९ अंतर्गत नोटीस देण्यात आली होती. त्यामुळे प्रशासनाने दबावतंत्राचा वापर केल्याचा आरोप देखील स्थानिक युवकांनी केला आहे.

नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचेच नसेल तर मग जनसुनावणीचा देखावा का उभा केला जातोय, असा प्रश्न या भागातील तरुणांनी उपस्थित केला. ज्या पद्धतीने आजची जनसुनावणी पार पडली, त्यावरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही सुनावणी नागरिकांच्या सुचना व हरकती जाणून घेण्यासाठी ठेवलेली नसुन कंपनीच्या बाजूने निर्णय घेण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वाढीव उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाने आदिवासींचे

नव्हे तर संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवन धोक्यात येणार आहे. सुरजागड परिसरात या वर्षी मोठ्या प्रमाणात जल प्रदूषण झाले असून शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. वाढीव उत्खननास १३ गावांच्या ग्रामसभांचा प्रचंड विरोध आहे. हा विरोध मोडून काढण्यासाठीच आजची जनसुनावणी प्रचंड बंदोबस्तात पार पाडली गेली.

जनसुनावणी विशिष्ट गावांसाठी असते काय?

आजच्या जनसुनावणीत कंपनीच्या माध्यमातून आणल्या गेलेल्या लोकांनी ही सुनावणी प्रभावित होणाऱ्या १३ गावांतील लोकांसाठीच असल्याचे सांगत एटापल्ली तालुक्यातील किंवा इतर लोकांना बोलण्यास मज्जाव करण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा १३ गावांतील लोकांसाठीच जनसुनावणी असल्याचे भाष्य केले. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने काढलेल्या नोटीस मध्ये अशी कोणतीही अट घातलेली नाही. आणि जनसुनावणी ही एखाद्या विषयावर त्या क्षेत्रातील पर्यावरणावर प्रदुषणामुळे होणारे परिणाम यावर मते मांडून प्रतिक्रिया देण्यासाठी असते. यात कोणतीही भारतीय नागरिक सहभागी होऊ शकतो. पर्यावरण विषयावरचे विशेषज्ञ, पत्रकार आणि अभ्यासक कुणीही या चर्चेत भाग घेऊ शकतात. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी माध्यम प्रतिनिधींना मज्जाव करुन प्रशासकिय मुजोरीचा प्रत्यय दिला.

पर्यावरण विषयक सुनावणीत पर्यावरण आणि प्रदुषणावर चर्चाच झाली नाही

वास्तविक पाहता आजची (गुरुवार) जनसुनावणी लॉयड्स मेटल्स कंपनीच्या अतिरिक्त उत्खननामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि प्रदुषणाचे परिणाम या विषयावर होती. मात्र यावर कंपनीची भूमिका वगळता कुठलीही चर्चा झाली नाही. उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा रोजगार, व्यवस्थापन आणि इतर विषयांवर चर्चा केली. खासदार अशोक नेते यांनी तर कंपनीचे प्रवक्ते असल्यासारखे भाषण केले. तर आमदार होळी यांनी स्थानिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करावी अशी मागणी केली. माजी आमदार दिपक आत्राम यांनी जनसुनावणी एटापल्लीतच व्हावी ही बाजू प्रकर्षाने मांडली या मुद्यावर त्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत काही क्षण खडाजंगी उडाली. काही लोकांनी थोडी चर्चा केली परंतु कंपनी सर्व अटी आणि नियम पाळून काम करेल. या आश्वासनावर हा मुद्दा संपुष्टात आला.