स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. मार्च 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटलं असून, राज्यात जवळपास १४ महापालिका २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. त्यामुळेच, राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा केला. आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मनपा प्रभाग प्रारूप रचनेचे काम सुरूच
चंद्रपूर : आगामी मनपाची निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार आहे. यासाठी प्रभाग (पॅनल) प्रारूप रचनेचे काम सुरू झाले. याचा अंतिम अहवाल अद्याप तयार व्हायचा आहे. निवडणूक आयोगाचे आदेश धडकल्यानंतर प्रशासनाने सर्वेक्षणाचे कामही सुरू केले. निवडणूक पद्धतीबद्दल मतदारांप्रमाणेच राजकारण्यांतही उत्सुकता आहे. पॅनल पद्धतीमुळे फायदा कोणाला होईल, याबाबत विविध समीकरणे मांडणे सुरू झाले होते. राज्य सरकारने अचानक बहुसदस्यीय पद्धतीनेच घेण्याचे जाहीर केले.
