Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Subscribe Us

कर्नाटक एम्टा च्या नारायणी कंपनी कडून कामगार अणि ८०% स्थानिक रोजगार कायद्याची हत्या







स्थनिक प्रकल्पग्रस्त कांग्रेस कामगार नेता तथा RTI कार्यकर्ता श्री विशाल दुधे यानि आरोप केला की , भद्रावती मधील मागील १ वर्षा पासून कर्नाटक एम्टा कंपनी पुनः चालू झाली . उड़ीसा येथील नारायणी संस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ला सर्वात मोठा OB & Coal काढण्याचा ठेका मिडाला ...महाराष्ट्राच्या बाहेरील उड़ीसा, बिहार ,उत्तेर प्रदेश ,येथील बिना पुलिस वेरिफिकेशन , क्रिमिनल वर्गाचे २०० -२५० कामगराचा मोठ्या प्रमाणात भरना करूँण महाराष्ट्र सरकाच्या ८०% स्थानिक रोजगार कायद्याची सरेआम हत्या करण्यात आलि . स्थानिक बराज अणि मनोरा येथील २०-२५ स्थानिक कामगारांना दैनदिन (Daily-Wages) रोजगार दिला पन त्यांच्याकडून ३० दिवसाचे काम घेतल्या जाते. 4 दिवसाचा रेस्ट डे कामगराना दिल्या जात नहीं , कामगारांना कंत्राती कामगराचा हाई पावर कमिटी च वेज स्ट्रक्चर दिल्या जाट नहीं , कामगराचा इन्सुरन्स च्या स्वरूवात ESI ची सुविधा नहीं , कामगारांचा कुठल्याही प्रकारचा 12% CMPF काटल्या जाट नहीं अणि दिला सुद्धा जाट नहीं . नारायणी कंपनी कडून खान क्षेत्रात जानलेवा दुर्घटना झल्यास कामगारांना हॉस्पिटल मधे न्या साथी एम्बुलेंस ची सुविधा नहीं , कामगारांना ठंढा एवं सुद्धा पानी पिण्या साथी प्रकारचा RO.वाटर कूलर नहीं . कामगराना कुठल्याही प्रकारचा जोइनिंग लेटर दिल गेला नहीं , त्यांचा पगार स्लिप दिली जाट नाही . खान क्षेत्रात first- Aid सेण्टर उपलब्ध नाहीत . नारायणी कंपनी कड़े खान क्षेत्रात कामगारांना कामाचे दिशा निर्देश देण्यासाठी DGMS कडील valid Compentancy certificate माइन -मैनेजर , अंडर मैनेजर , ओवर मन , माइनिंग सरदार उपलब्ध नाहीत . सर्वात महत्वाचे मंजे कामगराचा पगार हां ३ महीने नंतर त्याना दिला जाट आहे . १९४७ साला नंतर देशाची व्यवस्था कानूनी स्वरूपाने चालणार ऐसा भारतीय नागरिकात सन्देश आहे ..सविधांचे राज्य या देशात टिकले पाहिजे असा सन्देश या लोकशाही देशात आहे पन वरील सर्व घटना लक्षात घेता एम्टा च्या नारायणी कंपनी मधे कानून राज चालवण्यासाठी जिल्हा प्रशाशन, माइनिंग प्रशाशन , पुलिस प्रशाशन , तालुका प्रशाशन , यांचा कायदा अणि व्यवस्था गूंगी झाली आहे काय? असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विशाल दुधे यानी केला आहे . सामान्य अणि कमजोर माणसाला "कानूनी धाक " आणि नारायणी कंपनी ला "कानून -माफ़ " आसा मापदंड या जिल्हा प्रशाशन कडून केला जाट आहे . नारायणी कंपनी कडून खान क्षेत्रात ट्रांसपोर्ट नियमाचे खुले आम कानूनी धज्जा उड़वाला जाट आहे .कंपनी कडील हैवी ट्रांसपोर्ट पूर्णता फेल आहे . एखादी जीवित -दुर्खटना झाक्यास जाबदार कोण ? असा सवाल केला जाट आहे . लवकरात लवकर बेकायदा नारायणा कंपनी छे काम जिल्हा शाशनाने बंद करावे .

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies