समग्र कल्याणाचा निर्धार व्यक्त करणारा अर्थसंकल्प : आ. सुधीर मुनगंटीवार
अमृत महोत्सवी वर्षात देशाला शक्तिशाली बनविणारा, बाहुबली पंतप्रधान विश्वगौरव नरेन्द्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वात भयमुक्त, भुकमुक्त, विषमता मुक्त, रोजगारयुक्त, डिजिटलयुक्त, उर्जयुक्त, समानतायुक्त, सेवायुक्त, असा दुरदृष्टी असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. 25 वर्षांची राष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट या माध्यमातून मा. अथमंत्र्यानी सादर केली असून पुढील शंभर वर्षांच्या मजबूत ढाचा शक्तीशाली पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून या अर्थसंकल्पात मांडल्याने आपला देश जागतिक विकासाच्या स्पर्धेत आता मागे राहणार नाही असा आत्मविश्वास प्रदान करणारा आहे. शिक्षण, रोजगार, शेती, उद्योग, महिला, तरुण, विद्यार्थी अश्या सर्वच घटकांना सामावून घेणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे समग्र कल्याणाचा संदेश देत गरिबांना सक्षम, बलवान आणि सार्थ्यावन बनविणारा आहे, हे निश्चित!
पायाभूत सुविधांचा विचार केल्यास रस्ते महामार्गाच्या विकासाची गती आता 25 हजार किलोमीटर पर्यंत वाढवून तसेच येत्या काळात 400 वंदे भारत रेल्वे सुरू करून उज्जवल भविष्याची नांदी दिली आहे.
पी एम ई विद्या च्या माध्यमातून डिजिटल युगात विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत शिक्षण पोहचावे यासाठी 200 चॅनेल चे नियोजन नवी क्रांती घडवेल असा मला विश्वास आहे. शेतकऱ्यांचा माल एमएसपी ने खरेदी करणे, ऑरगॅनिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, ग्रीन एनर्जी किंवा कृषी आधारीत इंधनाला प्रोत्साहन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे ठरेल. हर घर जल, सर्व सामान्य माणसाला स्वस्त घर, केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांत पेन्शन समानता, उद्योगाला, स्टार्ट अप ला प्रोत्साहन देऊन, संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडिया ला प्राधान्य देणे हा आत्मनिर्भर भारत ची यशवी संकल्पना पूर्णत्वास नेण्यासाठी उत्तम पुढाकार आहे असे मला वाटते.
सामान्यांचे कंबरडे मोडणारा दिशाहीन अर्थसंकल्प : खासदार बाळू धानोरकर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वर्ष २२ - २३ साठी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून विविध घोषणा केल्यात. पण मागील सहा वर्षांपासून आकारण्यात येणाऱ्या आयकरात सूट देण्यात आली नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची संधी होती. देशातील शेतकरी या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने पाहत होते. मात्र त्यांच्यासाठी देखील या अर्थसंकल्पात काहीच नसल्यामुळे मोठी निराशा त्यांच्या पदरी पडली आहे.
४८ हजार कोटींची घरे बांधून देण्याची घोषणा देखील दिवास्वप्न आहे. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी देखील ६० लाख नवे रोजगार निर्मितीची पोकळ घोषणा करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र ती कधीच दिसून येत नाही. या अर्थसंकल्पात नोकरवर्ग वर्ग, युवक, यावा शेतकरी, माध्यम वर्गातील लोकांना निराशा आली आहे. डिजिटल अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र दिसेनासा झाला आहे.
देशाला आत्मनिर्भरतेसाठी दिर्घकाळ प्रभावी ठरणारा अर्थसंकल्प - हंसराज अहीर
चंद्रपूर - प्रधानमंत्री माननिय नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून देशाच्या भौगोलिक स्थितीशी सुसंगत ठरणारा आहे. भारताला जागतिक स्तरावर निर्यातक देश बनविण्याच्या प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. या अर्थसंकल्पामुळे देशाची आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने दिर्घकाळ वाटचाल होणार असून आर्थिक विकासाच्या बाबतीत सुध्दा देश स्वयंपूर्ण बनेल असे पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्राी हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया व्यक्त करतांना हंसराज अहीर यांनी कृषी क्षेत्रा, उद्योग व स्वयंरोजगारवृध्दी तसेच अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरीता अर्थसंकल्पाव्दारा केलेली आर्थीक तरतुद ही देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी असून या अर्थसंकल्पात प्रत्येक क्षेत्राच्या विकासाला दृष्टीपथात ठेवून त्यासाठी नियोजनबध्दरित्या वित्तीय तरतूद करीत केंद्रीय अर्थमंत्रयांनी शेतकरी, महिला, युवा वर्ग, श्रमीक, कौशल्य कारागिर, कष्टकरी तसेच समाजातील प्रत्येक घटकांचा उत्कर्ष साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. कोरोना संकटकाळातून देशाला प्रगतीच्या दिशेने नेणारा तसेच सर्वांच्या आर्थिक उन्नतीला हातभार लावणारा हा कल्याणकारी अर्थसंकल्प असल्याचे सुध्दा म्हटले आहे.
पोकळ आश्वासनांची खैरात लुटणारा अर्थसंकल्प : आमदार प्रतिभाताई धानोरकर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्री म्हणून आपला चौथा अर्थसंकल्प २०२२ - २३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यात बेरोजगारी आणि महागाई अशा दुहेरी संकटाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य जनतेसाठी हे बजेट झीरो आहे, सरकारने मोठमोठ्या वल्गना केल्यात पण प्रत्यक्षात सामान्यांना या बजेटमधून काहीच मिळालेले नाही, अशी टीका अर्थसंकल्पावर आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केली.
देशात बेरोजगारी, गरिबी, भूकबळी वाढत असताना याच संकटकाळात नफेखोरी करणाऱ्या धनिकांवर अधिक कर का लावला गेला नाही, असा सवाल येचुरी यांनी केला. देशातील आर्थिक विषमतेवरही त्यांनी बोट ठेवले. सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोकांकडे देशाची ७५ टक्के संपत्ती एकवटली आहे तर तळाच्या ६० टक्के लोकांकडे एकूण संपत्तीतला ५ टक्के भागही नाही. ही गंभीर स्थिती असताना तुमचे बजेट नेमके कुणासाठी आहे?, असा सवाल आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केला आहे.
