Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Subscribe Us

होय, आम्ही गुलाम आहोत




सरपंच, नगरसेवक, आमदारकीचा उमेदवार सगळया मतदारसंघाच्या पाया पडतो परंतु निवडून आला की तो हुकूमशहा बनतो

स्वातंत्र्यपूर्व काळात आमच्यावर इंग्लडच्या राणी चे राज्य होते. गरीब आणि असहाय्य भारतीय जनतेला लूटायचे आणि राणी आणि तिचे राज्य सांभाळणाऱ्या सरदारांनी वैभवात सत्ता उपभोगायची हाच इंग्लडच्या राणीचा प्रमुख उद्देश होता. इंग्रजांनी आमच्यावर १५० वर्षे राज्य केले. इंग्रज मोठे चतूर लबाड आणि धूर्त फोडा आणि राज्य करा या नीतीने त्यांनी भारतीय जनतेला नेहमीच मूर्ख बनवून अफाट शोषण केले. या गोऱ्या सायबांची सत्ता कधीच जाणार नाही. असे नेहमीच बोलले जायचे. संस्थानिक आणि धनाडय लोक त्यांचे मांडलिक झाले होते. परतुं या देशातील गरीब आणि सामान्य जनतेनी गांधी, नेताजी, भगतसिंग आणि सावरकर अशा विविध प्रवाही नेतृत्वाच्या बरोबर प्रखर लढा देवून इंग्रजांची सत्ता हाकलून लावली. ज्यांच्या राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता ते बलाढय इंग्रज साध्या भोळ्या भारतीयांनी पळवून लावले. १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला आणि २६ जानेवारी १९५० पासून सामान्य जनता या देशाची मालक झाली. परतुं गेल्या ७३ वर्षात सामान्य माणसाला मी या देशाच मालक आहे. असा अनुभवच कधी आला नाही व येत नाही. कारण आजही सामान्य माणसाला रेशनच्या दुकानामध्ये धड रेशन मिळत नाही. तापाने फणफणलेल्या गरीबाला सरकारी दवाखान्यात एक साधी गोळी मिळत नाही. अंगणवाडीतील लहान मुलांच्या खाऊ मध्ये भ्रष्टाचार होतो. गरीबाच्या मुलांना सरकारी शाळेत धड शिक्षण मिळत नाही. तलाठी लाच दिल्याशिवाय सात-बारा देत नाही. घाम गाळून अन्नाच्या राशी लावणारा शेतकरी अन्नाला मोताद होवून गळफास लावून घेतो. गावात दारिद्रयाने उजाड झालेले गरीबांचे तांडे शहरात आणि महानगरात झोपडपट्टी नावाच्या नरकात जावून राहू लागतात. जन्माच्या दाखल्यासाठी पासून मृत्यूच्या प्रमाणपत्रासाठीही लाच द्यावी लागते. तहसीलदाराकडे तक्रार करा, कलेक्टर कडे तक्रार करा आमदाराकडे करा. सामान्य माणसांच्या तक्रारीची कोठेच दखल व दाद घेतली जात नाही. कारण सरंपचापासून ते राष्ट्रपती पर्यंत निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधीची एक अदृश्य टोळी बनलेली दिसते. या टोळीला साथसंगत करण्यासाठी गावाच्या तलाठयापासून ते तहसीलदार, कलेक्टर मार्गे केंद्रातील मुख्यसचिवापर्यंत एक पर्यायी टोळी ही निर्माण झाल्याचे दिसते. नेता आणि नोकरशाही या दोन्ही टोळया मिळून एकमेकांचे हितसंबध सांभाळताना दिसतात. या टोळया सामान्य माणसांच्या घामातून जमा केलेल्या कररूपी संपत्तीतून लोककल्याणाच्या नावाखाली खा, खिसे भरा आणि लूटा हा एक कलमी कार्यक्रम साथसंगतीने राबविताना दिसतात. कारण सामान्य माणूस नावाच्या गुलाम नागरिकांकडून पाच वर्षातून एकदा मत लूटन घ्यायचा राष्ट्रीय कार्यक्रम उरकून घेतला की मग आजही या प्रातिनिधीक लोकशाहीत निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे सरकारी बाबू हे मिळून आम्हीच सरकार आहोत असे घोषीत करून राज्य सुरू करतात. गोरे इंग्रज गेले परंतु आजही काळया इंग्रजाचे राज्य सुरू आहे, ही प्रचिती त्यामुळेच येते. गेल्या ७३ वर्षातील लोकशाहीचे हे एक प्रातिनिधीक चित्र आहे.

तपशीलात पाहिले तर आज प्रातिनिधीक लोकशाहीचे चित्र काय दिसते ते पाहूया. आपण पाहतो की निवडून येण्या अगोदर सरपंच पदाचा उमेदवार गावात सगळयासमोर हात जोडतो परंतु निवडून आला की गावात संरपचाची हुकूमशाही सूरू होते. निवडून येण्या अगोदर आमदारकीचा उमेदवार सगळया मतदारसंघाच्या पाया पडतो. परंतु निवडून आला की तो तालुक्याचा हुकूमशहा बनतो. सामान्य लोक दूर राहतात आमदार आणि त्याच्या चमच्याचे दरबारी राजकारण सुरू होते. त्याच प्रमाणे खासदार जिल्हयाचा हुकुम बनतो. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री लोकांशी वागताना हुकुम असल्यासारखे वागतात. पंतप्रधानांना सामान्य माणूस भेटू शकत नाही. कारण त्यांच्याभोवती नेहमीच ५०० पोलीसांचा गराडा असतो. २५ गाडयामधील कोणत्या काळया काचाच्या आड आम्ही निवडून दिलेला सर्वोच्च सेवक बसला आहे. हे आम्हाला कळत सुद्धा नाही. आम्ही भारताचे एक निवेदन देवू शकत नाही. फारच हट्ट करून पंतप्रधानांना भेटायचे ठरविले तर पोलीस आम्हा सामान्य जनतेच्या गांडीवर काठ्या घालतात. सामान्य माणसांची या देशाच्या मालकाची हिच काय ती किंमत ? भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षे झाली. आज देशाच्या राजकारणाचे चित्र अंत्यत भेसूर झाले आहे. आज ( सन्माननीय अपवाद वगळता) देशातील गावागावात सरंपचाची हुकुमशाही चालू आहे. शहरावर महापौर, नगराध्यक्षांचीच दादागिरी सुरू आहे. राज्यावर मंत्र्यांची दबंगशाही सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांची बेझूटशाही सुरू आहे. तर देशावर सत्ताधारी व विपक्ष त्यांच्या पिळावली, ठेकेदार आणि विकृत भांडवली शक्तीची लूटशाही सुरू आहे. हे सगळे का होते आहे. कारण प्रातिनिधीक लोकशाहीचा अतिरेक झाला आहे. सगळे सत्तेचे निर्णय घेण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधीकडे व सरकारी बाबुकडे केंद्रीत झाले आहेत. देशाचा प्रतंप्रधान हा सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले बनत असेल तर घटनात्मक सत्तेचा केंद्रबिंदू नको तेथे सरकला जातो. आणि प्रचंड अशी करोडो आणि अब्जावधीच्या घोटाळयाची मालिका सुरू होते. देशासमोरील मोठे घोटाळे कोणी व कसे केले ? या न्यायालयीन चौकशीमध्येच एक मानवी पिढी संपून जाते. नवे घोटाळे सुरूच राहतात. वूई दि पिपल ऑफ इंडिया, असहाय्य आणि हतबल असल्याचे दिसून येते. या देशातील राज्यकर्त्यांनी उच्च वर्ग व उच्च मध्यमवर्गीयांचा अपेक्षाभंग केल्याने ते मतदान सुद्धा करीत नाहीत. कोणत्याही निवडणूकीत सरासरी ५० टक्के मतदान होते. त्यातील मोठा वाटा हा शहरी झोपडपट्टी व ग्रामणी गरीबांचा असतो. गरीब लोकांकडून मते विकत घेवून लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, ठेकेदार आणि भांडवलदार यांची चौकडी या देशावर राज्य करीत आहे. हे सामान्य माणसांचे राज्य नाही. जनता सरकारसाठी आहे परंतु सरकार जनतेसाठी नाही, अशी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे.

लोकप्रतिनिधीची राजनिती अमरे रहे ! तसचे गुलाम नागरिकांची गुलामीही अमर रहे !! आम्ही हतबल आहोत की लढवय्ये आहोत ? याचा फैसला काळच करील.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies