शासनाच्या नियमाला धाब्यावर बसवून जिल्ह्यात दारू दुकानांचे वाटप !
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धोक्यात ठेवून सुरू आहे निरीक्षकांचा मनमानी कारभार !
"या" निरीक्षकांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी, जनतेची मागणी !
चंद्रपूर :- जिल्ह्यात एक जुलैपासून दारू दुकान सुरू झाले आहेत. शासनाच्या नियमाप्रमाणे "जैसे थे" त्यास्थितीत ही दारू दुकाने सुरु करायची होती. परंतु जिल्ह्यात दारू दुकान चे वाटप करताना आबकारी विभाग आर्थिक लाभातून आपली मनमानी करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पर जिल्ह्यातून आलेल्या अनिल दारू दुकानांना जिल्ह्यामध्ये परवानगी देण्यात आली आहे. शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की मोका तपासणी करून जुन्या दुकानांना परवानगी देण्यात न आल्यास पण नियमाची पायमल्ली झाल्यास आबकारी विभागाच्या निरीक्षकांची ती जबाबदारी राहील व त्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आला आहे. तसे असताना ही कोणतीही धाकदपटशा न ठेवता आर्थिक लोभापोटी आबकारी विभागाकडून सर्रास दारू दुकानांची वितरण होत आहे. "मागेल त्याला दारू दुकान" या तत्त्वावर सध्या जिल्ह्यात आबकारी विभागाचे काम सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपका विभागात ग्रामीण भागासाठी पवार नावाची निरीक्षक तर शहरी भागासाठी क्षिरसागर नावाचे निरीक्षक कार्यरत आहे. दोघांनी जिल्ह्यात आपली मनमानी सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. वरिष्ठांनी याकडे त्वरित लक्ष देऊन दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली असून आबकारी विभाग माहिती अधिकारात ही कोणतीच माहिती पुरवठा करीत नाही हे सगळ्यात महत्त्वाचे !
चंद्रपूर शहरालगत असलेल्या आंबोरा ग्राम पंचायत च्या हद्दीत येणाऱ्या लखमापूर म़ध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवून नव्याने किरकोळ देशी दारू विक्री करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगीसाठी लागणाऱ्या कुठल्याच नियमांचे पालन करण्यात आले नसतांनाही केवळ प"वार" स्वार्थ साधत या दुकानाला परवानगी देण्यात आली आहे.
सन २०१४ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनंतर महाविकास आघाडी सरकारने दारुबंदी उठवित "जैसे थे" या स्थितीत दारु दुकानाला परवानगी देण्यात आली. काही परवानाधारकांनी आपले परवाने चालु असलेल्या जिल्ह्यात विकून टाकले व काहींनी जागा विकून टाकली, त्यामुळे अनेकांना शासनाच्या नियमांचा फटका बसला तर परवानाधारकांनी नविन परवानगी मिळवली.नागपुर रोडवरील राहुल ढाबा लगत असलेल्या एका देशी दारू विक्री करणाऱ्या परवानाधारकांनी शासनाने ठरविलेल्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करत चक्क पानटपरी सारखे एका खोलीत दारू दुकान चालु केले आहे.
देशी दारू दुकान चालु करण्यासाठी ग्रामपंचायत कडून नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मात्र ग्रामपंचायत कडून नाहरकत प्रमाणपत्र न देण्याचे ठरावात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. तरीसुध्दा देशी दारूचे दुकान चालु करण्यात आले आहे. कोणत्याही दारु दुकानासाठी गोदाम, संडास बाथरुम, विक्री करण्यासाठी कान्टर,आरो लावलेल्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, ग्रामपंचायत परवानगी, बांधकामाबाबतचे ग्राम पंचायत परवानगी, उत्पादन शुल्क विभागाचे मोक्का तपासणी आदी बाबींची पुर्णपणे आवश्यकता आहे. मात्र या देशी दारू दुकानाला कुठल्याच परवानगीची आवश्यकता भासलेली दिसत नाही. उत्पादन शुल्क विभागाने ही मोक्का तपासणी न करताच प्रस्तावात मोक्का तपासणी केले असुन सर्व नियमानुसार बरोबर असल्याचे नमुद केले आहे. या सर्वासाठी प"वार"स्वार्थ असल्याने सर्व काही आलबेल होत आहे. अधिकारीच शासनाच्या नियमाला पायदळी तुडवत त्या नविन देशी दारू दुकानाला परवानगी देण्यात आली आहे.मात्र याकडे उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी कोणती ठोस पावले उचलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
