पुगलिया यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश !
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना व्यवस्थेबद्दल प्रतिज्ञापत्रात माहिती देण्याचा आदेश !
चंद्रपूर : कोरोना या महामारी च्या भयावह स्थितीमध्ये चंद्रपुर शहर तथा जिल्ह्यातील रूग्णांच्या उपचारासंबंधातील भोंगळ कारभाराविषयी चंद्रपुर काँग्रेसचे माजी खासदार नरेश पुगलिया आणि अन्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये खंडपिठाने १९ मे पर्यंत शहर व जिल्ह्यात कोरोना नियंत्रणासाठी अद्याप किती निधी खासगी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत प्राप्त झालेला आहे, यासोबतचं ऑक्सिजन बेड ची उपलब्धता, रेमडेसिवीर चा साठा आणि बेडसाठी रुग्णांची कशाप्रकारे धावपळ होत आहे, यावर याचिकेत मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. सामाजिक दायित्व निधीअंतर्गत चंद्रपूरमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी दोन कोटींचा निधी देण्याचे वेकोलीने स्पष्ट केले होते. तर, किती कंपन्यानी निधी दिला किंवा नाही? यावर सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. या याचिकेवर सुनावणीनंतर न्यायाधीश सुनील शुकरे आणि न्यायाधीश अविनाश घरोटे यांच्या खंडपिठाने सुनावणीदरम्यान सीएसआर निधी खर्च न करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. श्रीरंग भांडारकर, केंद्र सरकारच्या वतीने अॅड. उल्हास औरंगाबादकर, राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. केतकी जोशी तर चंद्रपूर मनपाच्या वतीने अॅड. महेश धात्रक यांनी काम पाहिले.
प्रतिज्ञापत्रात माहिती देण्याचा आदेश !
सुनावणीवेळी उपस्थित असलेले चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना साथीच्या संदर्भात असलेल्या व्यवस्थेबद्दल माहिती न्यायालयासमोर सादर केली. यानंतर न्यायालयाने संपूर्ण माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे आदेश दिले. यावेळी प्रशासनाने उद्योगांकडून सहाय्यता मिळविण्यासाठी केलेल्या खुलास्या संदर्भात आपली बाजु मांडली त्यावर याचिकाकर्त्यांनी प्रशासन सुविधा पुरविण्याचा दावा करीत असला तरी त्यात मनपा व जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरल्यामुळेचं चंद्रपूरात कोविड रूग्णांची संख्या वाढल्याचे म्हटले होते. कोविड रूग्णालयाची स्थिती, त्यामधील बेड ची क्षमता व त्याची त्याची उपलब्धता आणि सद्यस्थितीत रिकाम्या असलेल्या बेड संदर्भात रोजच्या रोज माहिती प्रकाशित करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
तहसिल स्तरावर १०० ऑक्सिजनयुक्त बेड उपलब्ध करा!
याचिकाकर्त्यांनी बल्लारपूर च्या सैनिक स्कुल परिसरात ३०० ऑक्सीजन युक्त बेड तसेच प्रत्येक तहसिलस्तरावर १०० ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने आदेश द्यावे अशी मागणी ही या याचिकेत करण्यात यावी त्यामुळे जिल्हा सामान्य रूग्णालयावर पडणारा अतिरिक्त भार कमी होण्याच्या रास्त मुद्दा उपस्थित केला आहे. सोबतचं ज्या रूग्णांना क्वारंटाईन केल्या जाते त्यांच्या जेवणाची पर्याप्त व्यवस्था नसल्याचा ही दावा केला आहे.
महत्वाचे म्हणजे चंद्रपूर जिल्ह्यात आणि शहरात दुसऱ्या लाटेमध्ये कोरोना रूग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर उफाळून आली अनेक रूग्णांचा ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झाला आहे. रूग्णांना बेडसाठी रूग्णालयात भटकावे लागत असल्याचे भयावह चित्र दुसऱ्या लाटेमध्ये बघायला मिळाले, यासाठी जिल्हा प्रशासन व मनपा प्रशासन दोषी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
