पालकमंत्र्यांनी कोरोना योध्द्यांची माफी मागावी
चंद्रपूर :- काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री विजय वडेट्टीवार यांनी डेरा आंदोलनाबाबत चुकीचे व दिशाभूल करणारे वक्तव्य केलेले आहे.आज माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांवरून अशी माहिती मिळालेली आहे. तसेच डेरा आंदोलनातील कामगार जर आंदोलनातून उठले नाही तर त्यांना झोडपून काढू असे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे वक्तव्य सुद्धा त्यांनी केलेले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे डेरा आंदोलनातील शेकडो महिला-पुरुष कोरोना योद्ध्यांचा अपमान झालेला आहे.डेरा आंदोलनातील पाचशे कोविंड योद्ध्यांनी जीवावर उदार होऊन कोरोना आपत्तीमध्ये विनावेतन सात महिने जिल्ह्यातील रुग्णांची सेवा केली.दोन कोविड योध्द्यांचा थकीत पगारामुळे बळी गेला.पगारासाठी कोरोना योद्ध्यांना दोन महिन्यांपासून रस्त्यावर झोपावे लागत आहे, त्यांना हक्काचा पगार द्यायचा नाही त्यांची सांत्वना करायची नाही आणि झोडपून काढण्याची भाषा करायची हेच महाविकास आघाडी सरकारचे कोरोना योद्धा,कंत्राटी कामगार तसेच महिला बाबतचे धोरण आहे का ? याचे उत्तर मा. पालकमंत्री यांनी द्यावे अशी आमची मागणी आहे.
पालकमंत्र्यांनी नैराश्यातून असे वाक्य व्यक्त केले असावे
पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज पर्यंत डेरा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले असे ते सांगत आहेत.मात्र वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री श्री एन्ड्रावकर ,वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय या सर्वांसोबत वारंवार बैठका घेऊन नियमानुसार तोडगा सुचवला तरीही दखल घेतली जात नसल्याने कदाचित निराश झालेल्या पालकमंत्र्यांनी आपला राग आंदोलनकर्त्या कोरोना योध्द्यांवर काढला असावा असे प्रत्युत्तर जन विकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी केले.
डेरा आंदोलनात चुकीचे काय आहे ? हे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे
सात महिन्याच्या थकीत पगारासाठी दोन महिन्यापासून आंदोलन करावे लागत आहे आणि पालकमंत्री कामगारांच्या खात्यात पगार जमा केल्या सारखी भाषा बोलत आहेत. कामगारांना पगार मिळाला नाही, हे खोटे आहे का ? सात महिन्याच्या थकीत पगार मागणे चुकीचे आहे का ? माननीय उच्च न्यायालयाने करोना काळात काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना तातडीने वेतन देण्याचे आदेश दिले.माननीय उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा आहे का? राज्य मानवाधिकार आयोगाने या आंदोलनाची दखल घेतली,हे चुकीचे आहे का ? कामगार विभागाने मेडिकल कॉलेजमधील दोषी कंत्राटदाराविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल केले हे,चुकीचे आहे का ? कामगार विभागाने मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता यांचे विरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली, हे चुकीचे आहे का ? आणि जीवावर उदार होऊन कोविड योद्ध्यांनी रुग्णसेवा केली हे ,चुकीचे आहे का ? कायदे तयार करणाऱ्या सरकारला नियमानुसार , कायद्यानुसार किमान वेतन मागणे हे चुकीचे आहे का ? हे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे.
राजकारण कोण करीत आहे ?
मागील दोन महिन्यांपासून थकीत पगाराची मागणी करणाऱ्या गोरगरीब महिला-पुरुष कामगारांची भेट घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांना वेळ मिळालेला नाही.इतर आंदोलनाला भेट द्यायला मात्र त्यांच्याकडे वेळ आहे.यावरून राजकारण कोण करत आहे हे जनतेला करळते असेही उत्तर देशमुख यांनी दिले.
शासन व प्रशासनाच्या 'वाझे'गिरी मुळे जिल्ह्यातील रुग्णांचे हाल होत आहेत
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सध्या फक्त दोन फिजिशियन कार्यरत आहेत.वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रशासनामुळे करोना काळात सात ते आठ फिजिशियन सोडून गेले.जिल्हा प्रशासन व वैद्यकीय महाविद्यालयात नियम धाब्यावर बसवून काम करणारे अनेक 'सचिन वाझे' कार्यरत आहेत. त्यांचे लक्ष केवळ करोना च्या नावावर खरेदी करण्याकडे आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवलेली आहे.जेवढी शक्ती जिल्हाधिकारी तसेच शासन जुन्या दोषी कंत्राटदारांना अभय देण्यासाठी लावत आहे तेवढीच शक्ती जर त्यांनी मे 2020 मध्ये नियमानुसार झालेल्या कंत्राटामधील कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर देण्यासाठी लावली असती तर कदाचित आजची ही वेळ आली नसती.
पालकमंत्र्यांचे वक्तव्य चुकीचे,या घोटाळ्याचा पार्ट-2 महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातील आहे
युति सरकारच्या काळात 2019 मध्ये निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 5 मार्च 2020 रोजी दोषी कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्यात आले होते त्याच वेळी त्या निविदा प्रक्रियेतील इतर कंत्राटदारांना बोलावून कंत्राटदाराची नेमणूक करणे आवश्यक असताना तसे करण्यात आलेले नाही.त्यानंतर मे 2020 मध्ये नियमानुसार व किमान वेतन याप्रमाणे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही मागील आठ ते नऊ महिन्यांपासून कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देण्यात आलेला नाही. कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यास विलंब झाला तो महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातला आहे. आणि केवळ कंत्राटदाराशी सेटिंग झालेली नसल्यामुळे प्रशासनातील 'वाझें'नी वर्कऑर्डर थांबून ठेवला व थकीत वेतनाचा प्रश्न उत्पन्न झालेला आहे.
आता ही वेळ गेलेली नाही
दोषी कंत्राटदारांना अभय देण्याऐवजी कामगारांकडून नोटरी करून घेणे, त्यांच्या खात्यात थेट पगार जमा करण्यासाठी एक वेळची बाब म्हणून शासनाची परवानगी घेणे या उपायांवर पालकमंत्र्यांनी विचार करायला हवा अशी असे आमचे त्यांना आवाहन आहे.
