मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करू नये- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ







केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगनना करून केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे


दिनांक, 03-11-2020
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व समविचारी ओबीसी संघटनांनी दि. 3 तारखेला जिल्हा कचेरी व तहसिल कार्यालयात ओबीसींच्या न्याय मागण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भमात घेतलेल्या निर्णयाने संपूर्ण ओबीसी समाजामध्ये एक हालचाल निर्माण झाली असून यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपली भूमिका व्यक्त करताना असे सांगितले की ओबीसी प्रवर्गात मराटा समाजाचा समावेश करू नये. ही महासंघाची आग्रही मागणी असुन ती पुढेही राहणार आहे. यासाठी दि. 8 आक्टोंबरला राज्यभर थाळीनाद आंदोलन करण्यात आले होते. व आज संपुर्ण राज्यात मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये यासाठी व न्याय मागण्यासाठी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. दि. 10 नोव्हेंबरला मुंबई पत्रकार भवन येथे गोलमेज परिषद आयोजित केली आहे.
व येणार्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधासभेला ओबीसींच्या न्याय मारगण्यासाठी घेराव टाकण्यात येणार आहे.

खालील मागण्यासाठी जिल्हा व तहसील कचेरीवर निदर्शने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.
बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, डॉ. खुशालचंद्र बोपचे यांच्या नेतृत्वात खालील मागण्या मंजुर करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.

1.ओबीसी समाजाच्या प्रामुख्याने राज्य शासन आणि केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये होऊ घातलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करून केंद्रात ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे. व राज्य सरकारने सुद्धा स्वतंत्र जातनिहाय जनगनणा करावी.

2. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करून नये.

3. ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना गडचिरोली 6, चंद्रपूर।1, यवतमाळ 14 , नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, रायगड 9 टक्के या जिल्हयात वर्ग तीन व चार पदा करीता आरक्षण आहे अशा जिल्ह्यात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

4. 100% बिंदूनामावली केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी.

5. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.

6. महाज्योती करिता एक हजार कोटी रुपयांची लवकरात लवकर तरतूद करण्यात यावी व महाज्योती संस्थेला स्वायता देण्यात यावी, महाज्योती मध्ये भटके व विजेएनटी मधून दोन अशासकीय पदे भरण्यात यावी.

7. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात यावे व वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ,श्यामराय पेजे इतर मागास वर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, पुन्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळीमेंढी महामंडळ भरीव तरतुद करण्यात यावी व बाला बलूतेदारसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून आर्थिक तरतुद करण्यात यावी, भटक्या जमातीतील प्रवर्गातील समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे.

8. ओबीसी समाजाचा एक लाख रिक्त पदाचा अनुशेष भरण्यात यावा.

9. ओबीसी कर्मचार्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.

10. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी.

11. ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या 60 वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. 12. एसी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतक-्यांना 100% सवलती वर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी.

13. एससी-एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.

14. ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.

15. महात्मा फुले समग्र वांग्मय 10 रुपये किमतीत उपलब्ध करून देण्यात यावे.

16. राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यात विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय सुरू करण्यात यावे.

17. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावे.

18. MPSC व वर्ग ३ व ४ च्या भरत्या त्वरीत करण्यात याव्या. वरील सर्व मागण्या मंजुर करण्यासाठी या आंदोलनात डॉ. सुरेश महाकुलकर, नंदुजी नागरकर, सूर्यकांत खनके,
देवानंद वाढाई, बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, विनोद लोनकर, दिलीप कामडी, जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, रणजीत डवरे, कुनाल चहारे, प्रा. रवि जोगी, डॉ. संजय बरडे, रवि टोंगे, लालसरे मॅडम, प्रा. निमकर मॅडम, प्रा. महातळे सर, प्रशांत चहारे, संजय वाघमारे, ज्ञानेश्वर महाजन, विनोद लोनकर, चंदुजी बुरडकर कर्मचारी महासंघाचे
गौरकार सर, पावडे सर, पोर्णीमा मेहरकुरे, मनिषा बोबडे, रेखा वंजारी मंजुशा फुलझेले, हरडे सर, येरगुडे सर, घोडमारे सर, डांगे सर, गणेश कागदेलवार, दिलीप पायपरे, ताजणे सर, भोगेकर सर व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Post a comment

0 Comments