Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Subscribe Us

केपीसीएल प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न व मागण्या मार्गी लागल्याशिवाय प्रकल्प सुरु होवू देणार नाही - हंसराज अहीर, पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री








केपीसीएल च्या सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कर्मचा-यांचे प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय प्रकल्प सुरू करू नये यासाठी आपण गंभीर असून जिल्हाधिकारी व केपीसीएल प्रबंधनासोबत निरंतर चर्चा होत असल्याची माहिती आज पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिली. केपीसीएल (केईसीएमएल) प्रबंधनाने प्रकल्प सुरू करण्याअगोदर सन 2007 मध्ये आपल्या समक्ष प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या रास्त मागण्या व प्रकल्पग्रस्त गांवांच्या सुविधा व विकासात्मक आराखडयाचा करार करण्यात आला होता मात्र त्या कराराची अंमलबजावणी आत केपीसीएल च्या माध्यमातून होत नसल्याने जोपर्यंत या कराराची अंमलबजावणी होणार नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प 250 प्रकल्पग्रस्त कुटूंबाच्या सहकार्याने सुरू होवू देणार नाही अशी प्रखर भूमिका यावेळी हंसराज अहीर यांनी मांडली.
केपीसीएल च्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त गांवांचे पुनर्वसन केंद्र व राज्य सरकारच्या अद्ययावत धोरणारनुसार खाणीचे काम सुरू होण्याआधी पूनर्वसन करण्यात यावे अषी मागणी यावेळी अहीर यांनी केली. पुढे बोलतांना हंसराज अहीर यांनी सांगीतले की, याबाबत दि. 16 मे 2016 रोजी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे केपीसीएल चे कार्यकारी संचालक व हंसराज अहीर यांच्या उपस्थितीत पूनर्वसन कराबाबत चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, आजतागत केपीसीएल प्रबंधनामार्फत पुनर्वसन करण्यात आले नसल्याची खंत यावेळी अहीर यांनी व्यक्त केली.
बरांज मोकासा व चक बरांज हे दोन्ही गावं पुनर्वसन होत असल्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्त षेतकरी हा त्याठिकाणी शेती करू शकणार नाही. त्यामुळे दोन्ही गावांतील उर्वरीत शेती खाण सुरू होण्याआधी उर्वरीत शेतजमीनीचे भुसंपादण करून त्यांना मोबदला व प्रकल्पात कायमस्वरूपी रोजगारात सामावून घेण्याची मागणी असल्याची माहिती हंसराज अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. प्रकल्पातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप रोजगार संधी दिली नसून या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत रोजगार प्रदाण करावे असेही यावेळी अहीर यांनी सांगीतले.
सन 2007 मध्ये केईसीएल सोबत झालेल्या कराराप्रमाणे प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या 50 टक्के शेतजमिनी शेतीयोग्य करून परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असतांना याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतक-यांच्या शेतजमिनी परत करणे होत नसल्यास त्यांना आजच्या दराने त्या 50 टक्के शेतजमिनीचा मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी हंसराज अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सन 2015 पासून सदर प्रकल्प बंद असल्याने या प्रकल्पातील कामगारांचे वेतन व भविष्य निर्वाह निधीचे हफ्ते अद्यापही थकीत आहे. केपीसीएल ने हा प्रकल्प पूर्ववत सुरू करण्याअगोदर या सर्व कामगारांचे थकीत वेतन व भविश्य निर्वाह निधीचे हफ्ते अदा करावे तसेच प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर सर्व कामगार व कर्मचा-यांना एनसीडब्लुए वेतन संरचने नुसार देण्यात यावे तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावे अन्यथा या कामगारांच्या विरोधाला प्रबंधनाला सामोरे जावे लागेल असेही यावेळी हंसराज अहीर यांनी सांगीतले.
या पत्रकार परिषदेला सर्वश्री नरेंद्र जिवतोडे, भाजपा किसान आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राजु घरोटे, प्रविण ठेंगणे, संजु ढाकणे, निळकंठ निखाडे, सुधिर बोढाले, शंकर बालपने, संदीप निमकर, रवि डोंगे यांच्यासह अनेक केपीसीएल प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies