जिल्ह्यातील दारू व रेती तस्करी म्हणजे "हपापाचा माल गपापा" !





स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांचा "इंट्रेस्ट" चिंतेची बाब!

वाहते नदी-नाले पोखरून त्यातून होतो नियमबाह्य रेतीचा उपसा !

कडक उपाययोजना गरजेची पण करणार कोण ?


चंद्रपूर : दारूबंदी झालेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यामधील दारूबंदी ची सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर अवास्तव चर्चा होत आहे. जिल्ह्यातील महिलांच्या मागणीवरून व अभिनव आंदोलनानंतर काँग्रेस सरकारच्या काळात स्थापित झालेल्या काॅंग्रेसचेचं तत्कालिन सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतळे अध्यक्ष असलेल्या समितीने जिल्ह्यात दारूबंदी व्हावी असा अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर मागील भाजप सरकारने जिल्ह्यात दारूबंदी केली. आज जिल्ह्यातील दारूबंदी अयशस्वी झाली यावर "आगडोंब" 🔥 उठत आहे. जिल्ह्यामध्ये 1 एप्रिल 2015 रोजी दारूबंदी झाली. या दारूबंदी नंतर जिल्ह्यात पोलीस विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 50 हजाराच्या जवळपास अवैध दारू विक्रेत्यांवर भादंवी च्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील दारूबंदी अयशस्वी झाली याचे प्रमाण ज्यांचेवर निर्बंध आणण्याची जबाबदारी होती त्यांच विभागाने दिले. अवैध दारू तस्करीवर नियंत्रणाची शपथ घेतलेला दारूबंदी विभाग हातावर हात मांडुन गप्प बसला व "खलनिग्रहनाय-सद्-रक्षणाय" (दुष्टांचा विनाश, सज्जनांचे रक्षण) हे ब्रिद असलेला पोलीस विभाग अतिरिक्त ताण वाढला अशी ओरड करीत राहिला. आज जिल्ह्यामध्ये स्थिती भयावह आहे. जिल्ह्यातील दारू तस्करी म्हणजे "हपापा चा माल गपापा" अशी झाली आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या आकड्यानुसार जिल्ह्यात पन्नास हजाराच्या जवळपास दारू तस्कर आहेत. दारू तस्करीवर आळा बसविण्यासाठी उपाययोजना न करता दारू तस्करांसोबत हात मिळवणी करून आपल्या "धना"मध्ये वाढ करण्याचे "विष" ज्यांच्या मेंदूमध्ये शिरले, त्यांनी दारू तस्करीत पाठीमागच्या रस्त्याने प्रवेश केला व "विषाचे प्याले" पाजण्यास सुरुवात केली. हजारोंच्या संख्येने जिल्ह्यात दारू विक्रीचे गुन्हे दाखल झाले, अपराधी प्रवृत्तीसोबतचं राजकीय पुढारी ही यामध्ये आपला "इंट्रेस्ट" दाखवू लागले. "मोहल्ला कमेटी" बनवून दारू चा व्यवसाय जिल्ह्यात बहरू लागल्याचे वृत्त प्रकाशित होऊ लागले, मंत्रालय स्तरावर तक्रारी झाल्यात. पडद्याच्या मागून या व्यवसायात "इंट्रेस्ट" घेणारे पांढरपेशा सुरक्षित आहेत, या व्यवसायातील मोठ्या तस्करांना सुरक्षा तर लहान तस्करांवर कारवाया करून आपला "वाटा" निश्र्चित करण्यात येऊ लागला. पन्नास हजाराच्या वर आकडा दाखवणाऱ्या पोलीस विभागाने दारू तस्करी करणाऱ्या किती लोकांना अद्याप पावेतो तडीपार केले आहे, एकापेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असणाऱ्या किती आरोपींवर निर्बंध आणण्यात आले, किती फरार आरोपींची नावे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या मीडियासमोर जाहीर केली गेली? हा जिल्ह्यामध्ये संशोधनाचा व कार्यवाहीचा भाग आहे. जिल्ह्यातील दारू तस्करीमध्ये जे पांढरपेशे लोक समाविष्ट आहेत, ते आज जनता जनार्दन, समाज व संबंधित विभागापासून लपून नाहीत (फक्त नागडे व्हायचे राहिले), ज्यांच्यावर कारवाई झाली ते नजरेसमोर आलेत व ज्यांनी माया जमविली-कमविली ते मात्र "व्हाईट कॉलर" म्हणून मिरवीत आहे. यास्तवचं जिल्ह्यातील दारू तस्करी म्हणजे "हपापा चा माल गपापा" असे म्हणावेसे वाटते.

यापेक्षा वाईट स्थिती आज जिल्ह्यामध्ये रेती तस्करीची आहे. रेती तस्करी हा विषय फक्त जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रासोबतचं व संपूर्ण भारतभर रेती तस्करी व तस्करांचे कारनामे ऐकायला मिळतात. अमाप पैसा मिळवून देणारा हा व्यवसाय आहे, यामुळे या व्यवसायाला राजकीय वरदहस्त प्राप्त आहे. चंद्रपूर जिल्हा ही यापासून अलिप्त नाही. रेती तस्करी मध्ये सामील असलेले अनेक "मोहरे" आज विविध राजकीय पक्षाच्या विविध पदांवर कार्यरत आहेत. पक्षाला या "चड्डी-मड्डी" नेत्यांपासून कधिही लाभ होणार नाही, हे त्रिवार सत्य कुणीही नाकारू शकणार नाही, या रेती तस्करांपासून "लाभान्वित" फक्त त्यांचे "गॉडफादर" असलेले स्थानिक नेतेचं होऊ शकतात, याची कल्पना पक्षातील वरिष्ठ नेते व स्वतः रेती तस्करी करणाऱ्यांना माहित आहे. "कोण कोणाचा खेळ किती वेळ, पटावर खेळू शकतो ? त्याच्या पैशाची गोळा-बेरीज रेती तस्कर व "गॉडफादर" असलेले त्यांचे स्थानिक नेते बहुतेक करीत असतील. याचा दुष्परिणाम चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये भविष्यात होणार हे मात्र नक्की आहे. देशातील सर्वाधिक प्रदूषित जिल्हा म्हणून देशात चंद्रपूर जिल्हा ओळखला जातो. वाहते नदी-नाले पोखरून त्यातून होणारा नियमबाह्य रेतीचा उपसा प्रदूषित चंद्रपूर जिल्ह्याला आणखीन जास्त प्रदूषित करणारा ठरत आहे व ठरणार आहे. "भुतो न् भविष्यतो" असा कोरोना च्या भयावह स्थितीला आज देशातील नागरिक सामोरे जात आहे. परंतु प्रदूषित जिल्ह्यामधील वाहत्या नद्या-नाल्यांना मधून "पैशा"साठी होणारा रेतीचा उपसा म्हणजे भविष्यातील मानवनिर्मित मोठे संकट निर्माण करणारा आहे. या खेळामधील "मोहरे" व "मोह-माया"च्या संकटात गुरफुटलेले लोकप्रतिनिधी या दोहोंची ही स्थिती "हपापा चा माल गपापा" अशीचं आहे. महत्त्वाचा भाग म्हणजे या दोन ही व्यवसायातील तस्करांना आम्ही अनधिकृत काही करीत आहोत, यांचे कोणतेही "सोयर-सुतक" नाही. शासनाचा करोडो रूपयांच्या महसूलावर मात्र सर्रास पाणी फेरल्या जातांना "रखवाले" उगेमुगे असतांनाचे चित्र बघायला मिळत आहे.

Post a comment

0 Comments