पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार काँग्रेसचाच निर्णय चुकीचा ठरवत आहे :- आमदार सुधीर मुनगंटीवार





चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी व्हावी, ही जनतेची मागणी होती. जिल्ह्यातील ५८८ ग्रामपंचायतींनी तसे ठराव दिले होते. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने नेमलेल्या समितीने दारूबंदी करण्याबाबतचा अहवाल दिला होता. त्या समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे होते. त्यानंतर मी जेव्हा मंत्री झालो, त्यावेळी तो अहवाल माझ्यासमोर आला. मी सरकारला सांगितले की, जनतेचा आक्रोश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दारूबंदी केली पाहिजे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली. आता त्यांच्याच सरकारमधील मंत्र्यांना वाटत असेल की तेव्हाच्या समितीचा निर्णय चुकीचा होता, तर त्यांनी खुशाल दारूबंदी उठवावी, असे राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार बोलताना म्हणाले.श्री मुनगंटीवार म्हणाले की, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार कॉंग्रेसचाच निर्णय चुकीचा ठरवताहेत. दारूबंदीसाठी ५८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव केले होते. पाच हजार महिला पदयात्रेने चिमूरहून नागपूरला आल्या होत्या आणि दारूबंदी करण्याची मागणी लावून धरली होती. जनतेची ती मागणी होती. आता दारूबंदी उठवायची असेल, तर ते जनतेने ठरवावे. आताही त्या ५८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव करावे आणि हा विषय संपवावा एकदाचा. दारूबंदीची मागणी जेव्हा पुढे आली तेव्हा कॉंग्रेसचे सरकार होते. त्यांनी नेमलेल्या समितीवर मी नव्हतो. त्या समितीवर तेव्हाचे पालकमंत्री संजय देवतळे, विकास आमटे, डॉ. अभय बंग हे सामाजिक कार्यातील लोक होते. या समितीने दारूबंदी करावी, असा अहवाल दिला होता. त्यांच्या अहवालावर आमच्या सरकारने फक्त अंमलबजावणी केली. आता कॉंग्रेचेच सरकार आहे आणि त्यांच्याच मंत्र्यांना जर वाटत असेल की तेव्हा आपल्याच सरकारने दिलेला अहवाल चुकीचा होता. तर त्यांनी आताही सर्व प्रक्रिया करून दारूबंदी उठवावी. त्यांना मनाई कुणी केली?

त्यावेळीही टप्प्याटप्प्याने दारूबंदी करावी, असा एक मतप्रवाह पुढे आला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाला ते मान्य नव्हते. त्या अहवालानुसार, टप्प्याटप्प्याने म्हणजे एका वर्षी देशी दारू, दुसऱ्या वर्षी विदेशी, मग आधी ग्रामीण नंतर शहर. पण विधी न्याय विभागाला हे मान्य नव्हते. दारूबंदी ही एकाच वेळी संपूर्ण केली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. त्यावेळी दारूविक्रेते उच्च न्यायालयात गेले होते, पण तेथे ते हरले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्‍वास असेल तर त्यांनी वाट बघावी अन्यथा ५८८ ग्रामपंचायतींचे ठराव घ्यावे, समितीचा अहवाल घ्यावा, दारूबंदी उठवावी आणि तेव्हा त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने घेतलेला निर्णय कसा चुकीचा होता, हे सिद्ध करावे, असे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

Post a comment

0 Comments