जिल्ह्यातील सर्व दुकाने व बाजारपेठा साठी आज पासून नवी नियमावली

चंद्रपूर:- महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार निर्बंध कमी करण्याकरिता मिशन बिगीन अगेन बाबत सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी काढलेल्या सुधारित आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व दुकाने व बाजारपेठा सकाळी 9 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येणार आहे. तसेच आठवडी बाजार व जनावरांचे बाजार मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. सर्व शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्था व शिकवणी वर्ग इत्यादी बंद राहतील. तथापि ऑनलाईन, दूरस्थ शिक्षण प्रणालीद्वारे शिक्षणास मुभा राहील. शाळेमध्ये शिक्षक व कर्मचारी यांना 15 ऑक्टोबर पासून 50 टक्के पर्यंत उपस्थित राहण्यास मुभा देण्यात येत आहे. व यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त निर्देशाप्रमाणे सर्वांनी कार्यवाही करणे बंधनकारक असेल.

कौशल्य किंवा उद्योजकता प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना कौशल्य विकास कार्यक्रमाची संलग्नित शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर इत्यादींना प्रशिक्षणाची अनुमती असेल. तथापी कोविड-19 साथरोग संदर्भाने आरोग्य विभागाने दिलेल्या सर्व सूचना वर निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. उच्च शिक्षणासंदर्भात ऑनलाईन दुरुस्त शिक्षण पद्धतीला प्राधान्य देण्यात यावे. तथापि पीएचडी आणि विज्ञान शाखेच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांकरीता प्रयोगशाळा वापराकरिता परवानगी देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी ग्रंथालय कोविड-19 च्या मार्गदर्शक सूचनेचे व सामाजिक अंतर राखून सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. विवाह तसेच इतर घरगुती कार्यक्रमांना कमाल 50 लोकांच्या मर्यादित परवानगी असेल तथापि सदर कार्यक्रमास यापुढे वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.

लग्न समारंभ खुले लॉंन, विना वातानुकुलित मंगल कार्यालय, सभागृह, घर व घराच्या परिसरात 50 व्यक्तीच्या मर्यादेत सामाजिक अंतर तसेच कोविड-19 संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याच्या अटीवर पार पडतील. अंत्यविधी प्रसंगी 20 पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येणार नाही व सामाजिक अंतराचे पालन करावे लागेल. वरील आदेश जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता उर्वरित ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात लागू राहतील. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्ती,संस्था अथवा समूह यांचेवर साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व इतर संबंधित कायद्यानुसार फौजदारी दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.