जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात यावी, यासाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले. तत्कालीन आघाडी सरकारने पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली.
या समितीने जिल्ह्याचा अभ्यास करीत अहवाल कॅबिनेटकडे सादर केला. परंतु, २०१४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली.
त्यानंतर भाजपचे सरकार सत्तेत आले. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच जिल्हा दौऱ्यात दारूबंदी लागू करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार एप्रिल २०१४ मध्ये जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यात आली. मात्र, मागील पाच वर्षांत हजारो दारूतस्करांना अटक करण्यात आली. कोट्यवधींचा दारूसाठा जप्त करण्यात आला. शहरापासून गावखेड्यापर्यंत खुलेआम दारूविक्री सुरू आहे. त्यामुळे दारूबंदी फसली असल्याच्या चर्चा गावागावांत रंगू लागल्या.
यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत दारूबंदी हाच विषय प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिला होता. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. जिल्ह्यातील फसलेली दारूबंदी उठविण्यात येईल, असे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अनेकदा स्पष्ट केले.
जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून समितीचे गठण करीत जिल्हाभरातील नागरिकांकडून मते मागविली. जिल्ह्यातील सुमारे ८० टक्के नागरिकांनी दारूबंदी उठविण्याची मागणी केली. त्यानंतर वडेट्टीवार यांनी आता हा विषय कॅबिनेटसमोर ठेवला आहे. यावेळी अनेक मंत्र्यांनी या विषयाला अनुकूलता दर्शविली. उत्पादन शुल्कमंत्री, गृहमंत्री यांच्यासह पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत अधिवेशन आटोपताच बैठक होणार आहे. या बैठकीचा अहवाल पुन्हा कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतरच चंद्रपूरसह गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीचा निर्णय होणार आहे
