चंद्रपूर जिल्ह्यात हजारो भूमिहीन शेतकरी पडीक वनजमीन कित्येक वर्षांपासून कसत आहेत. या जमिनीवर थोडीफार शेती करून आयुष्याचा गाडा कसातरी हाकण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न असतो. यातील अनेकांना शासनानं जमिनीचे पट्टे मंजूर केले. पण अजूनही हजारो शेतकरी असे आहेत, ज्यांनी जमिनीसाठी प्रस्ताव सादर केलेत.
पण अजूनही हे प्रस्ताव निकाली निघालेले नाहीत. दोन-तीन पिढ्यांपासून हे लोक वनविभागातील जमीन कसत आहेत. पण जमिन देण्याची गती एवढी धीमी आहे की, प्रस्ताव सादर होऊन दहा-दहा वर्षांचा काळ उलटूनही जमिन मिळू शकलेली नाही. आता अशा शेतकऱ्यांना जमीन रिकामी करून देण्यासाठी वनविभाग जबरदस्ती करीत आहे. त्यासाठी उभ्या पिकांवर ट्रॅक्टर चालवला जात आहे. बियाण्यांची कशीबशी जुळवाजुळव करीत या निर्धन शेतकऱ्यांनी पीक घेतलं. मात्र त्याचा कोणताही मानवीय विचार न करता वनविभागानं शेती उध्वस्त केली. गेल्या महिनाभरात चंद्रपूर जिल्ह्यात शेकडो हेक्टरवरील शेतीचा नाश वनविभागानं केला. कोरोना संकटानं रोजगार हिरावला. जीवाची भीती निर्माण केली असतानाच वनविभागानं सुलतानी संकट उभं केलं. या दुहेरी संकटानं जबरानजोत शेतकरी पुरता खचला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनजमीन अतिक्रमित करून कसली जाते. पूर्व विदर्भात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात आहे. यातील अनेकांकडे महसुली दस्तावेज आहेत आणि शासनाकडे वनहक्कासाठी सादरही केलेले आहेत. मात्र हे हक्क मिळण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत असल्यानं त्याचा फायदा वनविभाग अशारितीनं उचलत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक शेतकरी जमीन सोडायला तयार आहेत. पण उगवलेलं पीक हाती येऊ द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. कोरोना संकटात हेच पीक आमच्या जगण्याचं साधन असल्याचं ते सांगत आहेत. पण एवढीही मानवता दाखवायला वनविभाग तयार नाही. त्यामुळं या प्रकरणात आता पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेत, वनविभागाला फटकारलं. पिकांची हानी केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, असा इशारा त्यांनी दिलाय.
या संपूर्ण प्रकरणात वनविभागाची मनमानी ठळकपणे समोर आलीय. वनविभागात कार्यरत परप्रांतीय अधिकाऱ्यांना स्थानिकांच्या प्रश्नांशी काही देणंघेणं नाही. त्यामुळं ही कारवाई सुरू आहे, असा आरोप आता होऊ लागलाय.
