अखेर त्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा विजय




कोरपना :- तालुक्यातील बिबी हा गाव सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. लॉकडाउन काळात या गावातील सरकार मान्य महालक्ष्मी बचत गटाचे स्वस्त धान्याचे दुकान जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या आदेशाने निलंबित झाले. त्यानंतर बिबी गट ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या धामणगाव येथील सुनील मडावी व कमलाकर उरकुडे या दोन माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी कायदेशीररित्या ग्रामपंचायत विषयी विविध माहिती मागितली. परंतु माहिती देण्या अगोदरच दारिद्र्य रेषेखालील असणाऱ्या या दोन माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना चारशे पानांची माहिती असल्याने प्रत्येकी एक हजार रुपये देण्यात यावे असे पत्र ग्रामपंचायतीकडून पाठविण्यात आले. दरम्यान माहिती अधिकार कायदा 2005 अन्वये दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तीकडून कुठलीही रक्कम आकारता येत नाही. तसेच शासनाच्या एका अध्यादेशाप्रमाणे दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तीला 50 पानांपर्यंतची माहिती मोफत देणे बंधनकारक होते. त्यापेक्षा अधिकची माहिती असल्यास दोन रुपये प्रति पान याप्रमाणे रक्कम मागावयाचे होती. तसेच, माहिती पाहणीनंतर ग्रामपंचायतीने पत्र पाठवायला हवे होते. या नियमांचे पालन बिबी ग्रामपंचायतीने केले नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दोन्ही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तक्रार दिली होती. या कृतीचा सकारात्मक परिणाम झाला असून दोन्ही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी पन्नास पानांची मोफत माहिती मिळाली. तर इतर माहितीसाठी आवश्यक रक्कम आकारून प्रत्येकी ३०० रुपये परत मिळाले आहे.
दरम्यान गावातील एका तथाकथित नेत्याने अधिकची रक्कम लागेल असे म्हटले होते हा दावा फोल ठरला आहे. तर, कायद्याच्या मार्गाने लढाई दिल्याने दोन्ही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना यश मिळाले.
मिळालेल्या माहितीतून अनेक नवे खुलासे होऊ शकतात यातून गावाचे हिच साधल्या जाईल असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर उरकुडे व सुनील मडावी यांनी व्यक्त केले.

अखेर सामान्य शेतकरी असलेल्या दोन्ही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी ग्रामपंचायतीला कायदेशीर मार्गाने काम करण्यास भाग पाडले हा विजय असल्याचे मत गावकरी व्यक्त करत आहे.

Post a comment

0 Comments