9 मे चा शासन निर्णय पूर्ववत लागू करावा
नागरिक अडचणीत असताना अशा पध्दतीने निर्णय फिरविणे निषेधार्ह
चंद्रपूर/प्रतिनिधी
राज्यांतर्गत अडकून असलेले मजूर, विस्थापित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना राज्यातील त्यांच्या गावापर्यंत पोहचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेस मार्फत मोफत प्रवास देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय दिनांक 9 मे रोजी राज्य शासनाने घेतला आणि 10 मे रोजी हा निर्णय फिरवत ही सुविधा केवळ मजूरांसाठी असल्याचे शासनाने जाहीर केल्यामुळे संबंधित नागरिकांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे. नागरिक अडचणीत असताना अशा पध्दतीने निर्णय फिरवून त्यांच्यासमोर आणखी अडचणी निर्माण करण्याची ही भूमीका निषेधार्ह असून हा निर्णय त्वरीत पूर्ववत लागू करावा व मजूरांसह यात्रेकरू, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना मोफत एस.टी. प्रवासाची सोय उपलब्ध करावी, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना र्इमेल द्वारे पत्र पाठवून आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. दिनांक 9 मे रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यांतर्गत अडकून असलेले मजूर, विस्थापित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना राज्यातील त्यांच्या गावापर्यंत पोहचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमार्फत मोफत प्रवास देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत सदर शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. आज दिनांक 10 मे रोजी सदर शासन निण्रय बदलून ही सुविधा केवळ मजूरांसाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यभरात इतर ठिकाणी अडकून पडलेल्या नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अशा पध्दतीने शासन निर्णय फिरविणे हे योग्य नाही. अडकून पडलेले जे नागरिक आर्थिकदृष्टया सक्षम होते ते पैसे खर्च करून खाजगी वाहनांनी आपल्या गावी परत आले आहेत. जे विद्यार्थी व अन्य नागरिक अडकले आहेत ते गरीब कुटूंबातील आहेत. म्हणूनच त्यांच्यासाठी ही मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा पध्दतीने निर्णय फिरविलयमुळे या आपद परिस्थीतीत शासनाचेही सहकार्य मिळणार नसेल तर आपण स्वगावी परत कसे जायचे वा विवंचनेत सदर नागरिक पडले आहेत. राजस्थानातील कोटा येथून विद्यार्थी आणताना शासनाने एक भुमीका घेतली व गरीब विद्यार्थ्यांबाबत भुमीका घेताना अशी भूमीका घेतली जाते ही बाब खरोखरच निंदनीय आहे.
दिनांक 9 मे चा शासन निर्णय पूर्ववत लागू करावा आणि मजूरांसह यात्रेकरू, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना एस.टी. बसेस मार्फत मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाची भूमीका स्पष्ट करावी, असे आ. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.